कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और उसे बढ़ावा देकर न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। अमित शाह ने मध्य कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित स्कूली नौकरियों, राशन वितरण, कोयला और पशु तस्करी जैसे भ्रष्टाचार के कई मामलों ने न केवल पश्चिम बंगाल को शर्मसार किया है, बल्कि देश के लिए भी शर्म की बात है। भ्रष्टाचार के अलावा, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और अवैध घुसपैठ के मामले भी तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान आसमान छू गए हैं।” यह रैली मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के विरोध में आयोजित की गई थी। उन्होंने राज्य सरकार पर अपने वोट बैंक को समृद्ध करने के लिए सीमा पार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
शाह ने कहा, “एक समय ममता बनर्जी अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपने रुख के बारे में बेहद मुखर हुआ करती थीं। अब उनकी सरकार न केवल अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि उन्हें मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जैसे पहचान प्रमाण प्राप्त दिलाने में भी मदद कर रही है।” शाह ने कहा, “क्या वह ज्योतिप्रिया मल्लिक, अणुब्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को निलंबित करने का साहस कर सकती हैं? वह ऐसा करने का साहस नहीं कर सकती। वह अब देवी दुर्गा से लगातार प्रार्थना कर रही हैं ताकि वे इस मामले में ‘भतीजे’ का नाम न लें।” उनके मुताबिक, अगर 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को सत्ता में आना है तो इसके बीज 2024 के लोकसभा चुनाव में बोने होंगे।
“इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से 2024 में पश्चिम बंगाल में अधिकतम संख्या में भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने और नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनाने का आह्वान करता हूं। याद रखें, पश्चिम बंगाल का विकास प्रधान मंत्री का मुख्य फोकस है।” इस अवसर पर अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। “न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही कम्युनिस्ट पश्चिम बंगाल का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं उस कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूं जिसने पहले ही तृणमूल कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।” शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर कहा कि मुख्यमंत्री इसका कितना भी विरोध करें, सीएए किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा।
