इंदौर। वर्षों से बकाया भुगतान की बांट जोह रहे इंदौर के हुकमचंद मिल के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मिल के मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपये की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति दे दी है। हुकमचंद मिल का मामला करीब तीन दशक से न्यायालय में चल रहा है। वर्ष 2007 में हाई कोर्ट ने मिल मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया था। मजदूरों को यह राशि मिल की जमीन बेचकर दी जाना थी, लेकिन जमीन बिक नहीं पाई।
हाल ही में नगर निगम और मप्र गृह निर्माण मंडल ने मिल की जमीन पर संयुक्त रूप से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट लाने को लेकर सहमति जताई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। चुनाव आचार संहिता के कारण यह मामला अटका हुआ था। नई सरकार बनते ही नए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मजदूरों को राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
