भोपाल| मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों को काम करना है। क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक मेल-मुलाकात होनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा क्षेत्र और जिलावार प्रभार की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। इस बैठक में कई मंत्रियों ने जिलों की स्थिति के हिसाब से मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिए।
विभागों के बंटवारे पर भी हुई बातचीत
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 6 महीने के लिए कामकाज की गाइडलाइन तय की है, इस बारे में भी मंत्रियों को जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक, विभागों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की। यह डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग की थी।
सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट का विस्तार सोमवार को किया है। अब कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। सोमवार को 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। दो उप मुख्यमंत्रियों ने 13 दिसंबर को यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ शपथ ग्रहण कर ली थी। अब जबकि पूरी कैबिनेट गठित हो गई है तो मुख्यमंत्री विभागों के बंटवारे का काम भी पूरा करने में जुटे हैं। यह तय है कि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे और बाकी विभागों को उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बीच बांटेंगे।
वीआईपी आवागमन से लोगों को तकलीफ न हो: मुख्यमंत्री
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में ही सभी संभागों के प्रभारी अधिकारियों (एसीएस और एडीजी) की बैठक ली। कहा- कार्यों में पारदर्शिता रहे। सरकार की योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन हो। मॉनिटरिंग की जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे। मप्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने पर अध्ययन कर सुझाव दें। मुख्यमंत्री ने कहा, शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाएं। वीआईपी के आवागमन से आमजन को कोई तकलीफ ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा, मिलों के श्रमिकों को राहत देने का कार्य उज्जैन-इंदौर में हुआ है। जेसी मिल, ग्वालियर के मिल श्रमिक को देनदारी की राशि प्रदान करने के लिए रोडमैप बनाए। अधिकारी प्रशासनिक कसावट पर ध्यान दें। रात्रि विश्राम कर ग्रामों की समस्याएं हल की जाएं।
