नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया है। उन्हें 2 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
ईडी ने भेजे अब तक चार समन
सीएम केजरीवाल को अब तक ईडी द्वारा भेजे गए चार समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। एजेंसी रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
सीएम केजरीवाल ने समन को अवैध बताया
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी चौथे समन को अनदेखा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी का उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। सीएम केजरीवाल ने कहा, ईडी द्वारा भेजे गए सभी चार नोटिस कानून की नजर में अमान्य हैं। जब भी अतीत में एजेंसी द्वारा ऐसे सामान्य, गैर-विशिष्ट नोटिस भेजे गए थे। उन्हें रद्द कर दिया गया था। वहीं, अदालतों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एफआईआर पर आधारित है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पॉलिसी वापस ले ली गई थी। बता दें शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं, राज्यसभा सदस्य संजय को 5 अक्टूबर 2023 को ईडी ने अरेस्ट किया था।
