नई दिल्ली| लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राज्यों ने लुभावनी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। झारखंड में जहां 125 यूनिट तक बिजली फ्री दिए जाने की तैयारी है वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर आधा ही बिजली बिल भरना होगा। राजस्थान में पहले ही 100 यूनिट फ्री है। दिल्ली ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली पर आधा बिल लिया जा रहा है यानी अगर आप यहां कुल 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो मात्र 100 यूनिट बिजली का बिल देना होगा।
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बजट पेश किया। इसमें रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बजट में ही 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल आधा करने का एलान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पूंजी में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान 31 फीसदी है। इसके साथ ही आवास के लिए 8369 करोड़ और नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान किया।
