मध्य प्रदेश में कब, किसको और कैसे मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, कितना किराया

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत
सड़कों और औद्योगिक स्थलों पर होने वाले हादसों के लिए तैनात रहेगी एयर एम्बुलेंस
हृदय रोगियों, छोटे शहरों में गंभीर बीमारी से पीड़ितों को भी मिलेगी सुविधा

भोपाल। मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन से आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस खबर में हम बताएंगे कि कब, किसको, कैसे और कहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का चार्ज कितना लगेगा और किसे भुगतान करना पड़ेगा? आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब यहां पढ़ें..

कहां मिलेगी सुविधा
मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गंभीर बीमारी से पीड़ितों को आपातकालीन परिस्थिति में बड़े शहरों के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। मप्र में इस सेवा का नाम बदलकर पीएम एयर एंबुलेंस सेवा किया गया है। देश के अन्य राज्यों में स्थित अस्पतालों के लिए भी एयर एम्बुलेंस चलाई जाएगी।

किसको मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा
अभी तक एयर एम्बुलेंस का उपयोग आर्थिक रुप से संपन्न लोग ही कर पाते हैं। सरकार प्रोजेक्ट में सफल हुई तो सरकारी कर्मचारियों को एवं आम लोगों के लिए भी एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा।

कब मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा
सड़कों और औद्योगिक स्थलों पर होने वाले हादसों, हृदय रोगी अथवा जहर से प्रभावित एवं अन्य गंभीर बीमारी जिसमें तत्काल इलाज की आवश्यकता हो ऐसे मरीजों अच्छे चिकित्सा संस्थानों में समय पर इलाज के लिए ये सुविधा मिलेगी। अस्पताल द्वारा मरीज की स्थिति की गंभीरता की जांच के उपरांत एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी।

एयर एम्बुलेंस में क्या-क्या सुविधा होगी
एयर एम्बुलेंस सेवा में हृदय रोग, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण, श्वास और तंत्रिका संबंधी बीमारियों तथा आपदाओं की स्थिति को संभालने के लिए होगी प्रशिक्षित एवं सुसज्जित टीमें।

कितना चार्ज लगेगा और कौन देगा
एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर मरीज के परिजनों को इसका भुगतान करना पड़ेगा लेकिन परिजनों को परेशान न होना पड़े इसके लिए इसमें जो शुल्क लगेगा उसमें सरकार कुछ छूट देगी। इसके लिए विभिन्न कंपनियों से टेंडर के माध्यम से अनुबंध किया जाएगा। कंपनियों को इसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

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