भोपाल। प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में लगी एक याचिका पर व्यवस्था दी है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों यानी फील्ड में तैनात रहने वाले कर्मियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगा दी गई थी। उस समय भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पत्राचार कर चुनाव ड्यूटी न लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जबकि, चुनाव आयोग के नियमों में ही इसका उल्लेख है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जाएगी।
वनकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगेगी
रेंजर एसोसिएशन के संरक्षक अमित सोनी ने बताया कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं, अगर उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाए तो वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा कौन करेगा। स्टेट फारेस्ट रेंजर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में भी तर्क दिया गया कि क्षेत्रीय अमला न होने की वजह से वनक्षेत्र में चोरियां तो बढ़ेंगी ही साथ ही गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर क्षेत्रीय अमला चुनाव ड्यूटी में लगा रहता है तो फिर इन घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन हो जाएगा। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद अब वनकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
