भोपाल। लोकसभा चुनाव तक सांसद- विधायक अपनी निधि का उपयोग नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने सांसद एवं विधायक निधि से व्यय करने पर रोक लगा दी है। जब तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है तब तक लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य एवं विधायकों की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से राशि नहीं जारी की जा सकेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आयोग के नवीन निर्देशों से अवगत करा दिया है। इस फंड से जो कार्य क्रियाशील हैं, उनमें भी उक्त फंड से राशि जारी नहीं की जा सकेगी। इसी तरह जिन कार्यों में निर्देश जारी होने के पूर्व वर्क आर्डर जारी हो गए हैं उनमें कार्य शुरू नहीं किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे।लेकिन जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनमें उक्त फंड से भुगतान किया जा सकेगा। जिन कार्यों में निर्माण योजना स्वीकृत हो गई है और फंड जारी कर दिया गया है एवं सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई है, उनमें निर्माण कार्य किए जा सकेंगे।
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन रहेगा प्रतिबंधित
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के लिए मीडिया कवरेज के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि में टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले (विज्ञापन या प्रचार आदि) का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा। इन प्रविधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
14 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल रविवार को डा. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। यह सार्वजनिक अवकाश संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहेगा।
सुविधा पोर्टल से 1668 अनुमतियां जारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से अब तक सुविधा पोर्टल के जरिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार की 1668 अनुमतियां जारी की गई हैं।
