भोपाल। नर्सिंग कालेजों की जांच में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मुख्य सचिव वीरा राणा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एसीएस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मो सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे को शनिवार शाम मंत्रालय में तलब किया।
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने मांगी नर्सिंग कॉलेजों की फैकल्टी की जानकारी
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी पर नर्सिंग कालेजों की फैकल्टी की जानकारी मांगी है। इस पर एनएसयूआइ की मेडिकल विंग के राज्य समन्वयक रवि परमार ने इसे विश्वविद्यालय की लापरवाही बताते हुए कहा कि जब उसने नर्सिंग कालेजों को संबद्धता (मान्यता) जारी कि तब क्या फैकल्टी की जांच किए बिना ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संबद्धता दे दी थी।
विश्वविद्याय ने जनवरी 2024 की कैबिनेट बैठक के निर्णय को भी दरकिनार किया है, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं और छात्र- छात्राओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अन्य विश्व विद्यालयों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय इसके बावजूद नर्सिंग एवं पैरामेडिकल 2024-25 सत्र के लिए फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है।
