नई दिल्ली| लोकसभा चुनाव के नतीजे आने बाद बड़ा उलट-फेर देखने को मिला. नतीजों में कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने से चूक गई. हालांकि, एनडीए को बहुमत मिल गया. फिर इसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई. बीते दिन हुई एनडीए की बैठक में एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पक्ष का अपना नेता भी चुन लिया गया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल के बंटवारे पर पेंच फंस गया है. सूत्रों के मुताबिक जदयू की ओर से तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग की गई है. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी और गैरजरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी.
छोटे-छोटे दलों के संपर्क में भाजपा
दरअसल, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जदयू ने कृषि, रेलवे और वित्त मंत्रालय अपने पास रखने की मांग की है. नीतीश कुमार के फॉर्मूले के मुताबिक उनके 4 सांसदों पर एक मंत्रालय दिया जाना चाहिए. बता दें कि उनके 12 सांसद हैं और उन्हें कैबिनेट में 3 मंत्री पद मिलने चाहिए. अब इसी मामले पर जानकारी सामने आ रही है कि भाजपा की ओर से गठबंधन के धर्म को पालन करने की बात की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या पर भाजपा गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी. साथ ही पार्टी एनडीए के सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी. इसके साथ ही जानकारी सामने आ रही है कि भाजपा कई निर्दलीय सांसदों और छोटे-छोटे दलों के संपर्क में भी है.
कैसे चलेगी गठबंधन की सरकार
बता दें कि, यह पहली बार था की जब एनडीए में शामिल जदयू, भाजपा से एक कम सीट पर चुनाव लड़ी. 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू-यू 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी. वहीं वहीं चंद्रबाबू नायडू के अगुवाई वाली तेलुगू देशम पार्टी के उम्मीदवारों ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की. ऐसे में लोकसभा चुनाव में किंगमेकर बनने के बाद जदयू की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है. एनडीए की बैठक में एक सुर से मोदी को ही पीएम पद का चेहरा घोषित कर और समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी एनडीए के अंदर सभी मुद्दों पर सहमति बनती नहीं दिख रही है. ऐसे में 2014 के बाद पहली बार बनी गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी ये देखना दिलचस्प होगा.
