नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि सात सदस्यीय समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली को लेकर सिफारिशें करेगी। समिति दो महीने के भीतर मंत्रलय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी जे राव और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया इस समिति में शामिल हैं।
यूजीसी-नेट परीक्षा : प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में संदिग्ध से की पूछताछ
नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शनिवार को एक व्यक्ति से पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र का एक हिस्सा त्वरित संदेश सेवा ‘टेलीग्राम’ पर पोस्ट करने वाले संदिग्ध को जिले के पडरौना कोतवाली ले जाया गया जहां सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि संदिग्ध ने राजस्थान के कोटा में नेट की कोचिंग की थी।
सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर यूजीसी-नेट का प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। यूजीसी-नेट के माध्यम से भारतीयों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। वर्ष 2024 में नेट का आयोजन 18 जून को किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट को रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया था। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है।
