नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विवादास्पद परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के ‘‘उम्मीदवारी दावों और अन्य विवरणों’’ की जांच के लिए बृहस्पतिवार को एक सदस्यीय समिति का गठन किया। खेडकर पर दिव्यांगता और ओबीसी कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अतिरिक्त सचिव मामले की जांच करेंगे और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 और इससे पहले की सीएसई (सिविल सेवा) परीक्षाओं की अभ्यर्थी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।’’ खेडकर (34) पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल होने के लिए शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा के तहत लाभों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें अनुचित व्यवहार के आरोपों के कारण सोमवार को पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने बृहस्पतिवार को विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिला समाहरणालय में सहायक जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला।
