ब्रिटेन, कोस्टा रिका, ताइवान व मलेशिया के प्रतिनिधि भी आंएगे जबलपुर
रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में 1500 से अधिक निवेशकों की होगी भागीदारी
जबलपुर के बाद ग्वालियर और रीवा में भी होगा रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव
भोपाल : जबलपुर में शनिवार को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में 1500 से अधिक निवेशकों की भागीदारी होगी। आयोजन में बायर-सेलर मीट होगी, जिसमें एक हजार से अधिक निवेशक शामिल होंगे। खास बात यह है कि रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में ब्रिटेन, कोस्टा रीका, फिजी, ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। वे कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। कान्क्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। इस कान्क्लेव से जबलपुर व आसपास के जिलों की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि इन प्रयासों से मध्य देश में औद्योगिक निवेश की गति तेज हो गई है। कनेक्टिविटी, उद्योग-मित्र नीतियों और उद्योग-अनुकूल अधोसंरचनाओं से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।
जबलपुर के बाद इन शहरों में होगा आयोजन
जबलपुर के बाद ग्वालियर में सितंबर में और अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के बाहर तमिलनाडु के कोयंबटूर में 25 जुलाई, अगस्त में कर्नाटक के बेंगलुरु, सितंबर में दिल्ली और इंदौर में इंडस्ट्री कान्क्लेव प्रस्तावित हुई है। सात और आठ फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश की नई निर्यात नीति की घोषणा होगी और निवेश बढ़ाने के लिए नए निवेशकों के साथ नई उद्योग नीति में किए गए प्रविधानों को सांझा किया जाएगा।
जबलपुर कान्क्लेव में एक लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना
रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की शुरूआत उज्जैन से हुई थी। इसमें एग्रो आयल एंड गैस कंपनी ने 75 हजार करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी। वहीं विभिन्न कंपनियों को मिलाकर कुल एक लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों के पूरा होने से एक लाख से ज्यादा रोजगार का निर्माण होगा। इसी तरह मुंबई इंडस्ट्री कान्क्लेव में प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और एक लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। जबलपुर कान्क्लेव में भी सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना दिख रही है।
सकारात्मक रूप से बदल रहा मप्र का निवेश परिदृश्य
मध्य प्रदेश का निवेश परिदृश्य सकारात्मक रूप से बदल रहा है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। यह 222.77 करोड़ रुपये की लागत से 360 एकड़ में विकसित हो रहा है। धार में पीएम मित्रा-पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड एपेरेल पार्क भी आकार ले रहा है। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपये है और यह 1563 एकड़ में फैला है। नर्मदापुरम में 227 एकड़ में मैन्यूफैक्चरिंग जो फार पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट भी अपना स्वरूप ले रहा है। इस पर 464.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा मुरैना में मेगा लेदर फुटवियर एसेससरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क 161 एकड़ में बन रहा है जिसकी लागत 222.81 करोड़ रुपए आएगी। इस प्रकार इन चारों परियोजनाओं पर 1910.23 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पैकेज
मोहन सरकार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर्याप्त बजट आवंटित प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। बड़े निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक निवेश की इच्छा रखने वाले निवेशकों के लिए राज्य में एक कस्टमाइज पैकेज का प्रविधान भी है। निवेश प्रक्रिया और अनुमोदन को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली काम कर रही है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 12 विभाग सूचीबद्ध है और 46 सेवाएं उपलब्ध है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2024-25 के बजट में आकर्षक प्रावधान किए हैं। निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 2000 रुपये का बजट प्रविधान किया है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
औद्योगीकरण विकास के लिए 490 करोड़ रुपये, भू-अर्जन, सर्वे और सर्विस चार्ज के लिए 177 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए निवेश संवर्धन सुविधा प्रदान करने के लिए 699 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
