नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।
बजट की 8 बड़ी बातें
न्यू टैक्स रिजीम में राहत : टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ : कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन और चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं।
पहली नौकरी वालों के लिए : 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए : बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
एग्रीकल्चर के लिए ₹1.52 लाख करोड़, MSP पर कोई ऐलान नहीं : सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई।
हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी : शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
महिलाओं और लड़कियों के लिए : महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए : सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
ममता बोलीं- बजट राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बजट दिशाहीन, लोगों के खिलाफ है। इसमें कोई विजन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मिशन है। बजट में मुझे इसमें कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, इसमें सिर्फ अंधेरा है। उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे। वोट लेने के बाद वे दार्जिलिंग और कलिंम्पोंग को भूल गए। दार्जिलिंग में रहने वाले लोगों को ये याद रखना चाहिए। बजट में गरीबों, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए बनाया गया है। यह पूरा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
चंद्रबाबू नायडू बोले- आंध्र को आगे ले जाने में केंद्र का सपोर्ट अहम
बजट पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा- अपने राज्य के लोगों की तरफ से मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। बजट में आंध्र की राज धानी, पोलावरम, राज्य के उद्योग और पिछड़े इलाकों के विकास की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने में केंद्र सरकार का सपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा।
नीतीश बोले- बिहार को मिले पैकेज से हम खुश हैं
नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो लगातार विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। हमने तो उन्हें (NDA) कहा ही था। हमने उनसे कहा था कि विशेष दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए। उन्होंने कई चीजों के लिए सहायता की घोषणा की है। बिहार की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया है।
बिहार को न स्पेशल स्टेटस मिला, न ही स्पेशल पैकेज- बिहार कांग्रेस प्रमुख
कांग्रेस सांसद और बिहार के पार्टी प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं- बिहार को स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला। ये बिहार के साथ नाइंसाफी है। बिहार को न तो स्पेशल स्टेटस मिला और न ही स्पेशल पैकेज। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वो 10 साल के लिए हैं, ताकि नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देते रहें।
बजट में सहयोगियों को खुश करने की मंशा दिखी- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा- एक कहावत है कि पूंछ कुत्ते को हिलाती है। बजट से यही राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। पूरे बजट में सरकार के सहयोगियों को खुश करने की मंशा दिखाई देती है।
राहुल ने कहा- ये कुर्सी बचाओ बजट, आम जनता के लिए कुछ नहीं
राहुल गांधी ने X पर लिखा- ये कुर्सी बचाओ बजट है। सहयोगियों को खुशी दी- दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। दोस्तों को खुशी दी- अंबानी-अडाणी को फायदा दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं। कॉपी-पेस्ट- ये बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो और पहले के बजटों का कॉपी-पेस्ट है।
पीएम बोले- यह बजट देश को समृद्धि देने वाला, मिडिल क्लास को नई शक्ति देगा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। यह देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट से शिक्षा को नई स्केल मिलेगी। यह मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, दलित को मजबूत करने की योजना से आया है। इससे महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित होगी। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है।
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इनकम टैक्स बजट- न्यू टैक्स रिजीम में राहत, ₹17,500 तक का सीधा फायदा
सस्ता और महंगा- मोबाइल फोन सस्ते होंगे: सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई
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JDU ने मोदी को धन्यवाद दिया, RJD ने बजट को झुनझुना बताया
JDU नेता और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि उन्होंने बिहार की पहले से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय बजट को झुनझुना बताया है। कहा है कि इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
बिहारः इन्फ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपए
बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य की कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
अखिलेश यादव ने कहा- सरकार बचानी है तो अच्छी बात है
बजट में आंध्र-बिहार को मिली सौगात पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। जब तक किसान और नौजवानों की नौकरी का पक्का इंतजाम नहीं होगा। तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं है।
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
कैंसर दवा पर कस्टम ड्यूटी कम, दवा सस्ती होगी
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।’
रेल बजट 2024 : 34 हजार करोड़ से बिछाई जाएंगी नई रेलवे लाइन, सिग्नल-टेलीकम्युनिकेशन को किया जाएगा मजबूत
रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में खासा ध्यान रखा गया है। नई रेलवे लाइनों को बिछाने से लेकर डबलिंग व सेफ्टी के कार्य कराए जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रेलवे का नेटवर्क मजबूत होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। इसमें रेलवे के लिए कुल 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें सेफ्टी व मेंटीनेंस के मद में 1.08 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। चूंकि इधर रेल हादसों में इजाफा हुआ है, इसलिए रेलवे का पूरा फोकस हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर है। रेलवे के उत्तर, पूर्वोत्तर व उत्तर मध्य रेलवे जोन यूपी में हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा आवंटित बजट से उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के ढांचे को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। नई लाइनों को बिछाने के लिए 34603 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। वहीं मीटरगेज से ब्रॉडगेज करने के लिए 4720 करोड़ रुपये, यार्ड रिमॉडलिंग व यातायात सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 8983 करोड़ रुपये का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किया गया है। रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए 40314 करोड़ रुपये, रोडओवर ब्रिज आरओबी व रोड अंडरब्रिज आरयूबी के लिए 9275 करोड़ रुपये, रेलवे ट्रैक रिन्यूवल के लिए 17652 करोड़ रुपये, पुल व टनल सम्बंधी कार्यों के लिए 2137 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं पर 6472 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
15,511 करोड़ से बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं
ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा 15,511 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस धनराशि से जहां रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, बैठने, लिफ्ट-एस्केलेटर आदि की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। वहीं नई व सुविधाजनक ट्रेनों को शुरू कर पैसेंजरों को राहत दी जाएगी।
उद्योग के लिए वित्त मंत्री की घोषणा
एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।’
बजट में बिहार के लिए घोषणा
सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान
प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
वित्त मंत्री की रोजगार से जुड़े कौशल पर घोषणा
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।’ उन्होंने कहा ‘सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।’
सीतारमण बोलीं- भारत की मुद्रास्फीति स्थिर, 4% पर बनी हुई है
सीतारमण ने कहा, ‘भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है।
