नई दिल्ली| मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है. खास बात यह है कि इस बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से में भी बहुत कुछ आया है. इसलिए सीएम मोहन यादव ने इस बजट को विकसित मध्य प्रदेश का बजट बताया है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बजट 2024 में मध्य प्रदेश को मिला है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं. आया
पांच शहरों में बनेंगे रिंग रोड
केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के पांच शहरों को रिंग रोड की सौगात मिली है. जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर शामिल हैं. इन सभी पांचों शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं, जबकि इसमें सागर को भी शामिल किया गया है.
उज्जैन में बनेगा रोपवे
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए भी केंद्रीय बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. उज्जैन में मुख्य रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर तक रोप-वे बनाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है. इस रोप वे का निर्माण होने के बाद सात मिनट में ही उज्जैन की मुख्य रेलवे स्टेशन से बाबा महाकाल मंदिर पहुंचा जा सकेगा. जबकि अभी स्टेशन से मंदिर तक जाने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं. ऐसे में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिहाज से यह ऐलान अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि रोप वे का निर्माण सिंहस्थ तक हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रुपए हगी, जो 1.762 किमी लंबा होगा. खास बात यह है कि यह रोपवे मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक से बनाया जाएगा, जिसमें तीन स्टेशन और 13 टॉवर बनेंगे.
11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिले
वहीं बजट 2024-25 में पिछले साल के बजट की अपेक्षा मध्य प्रदेश को 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं. इस बार प्रदेश में केंद्र की तरफ से संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 11 हजार 700 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं. यानि केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी और बढ़ गई है. 2023-24 के बजट में मध्य प्रदेश को कुल 86 हजार 702 करोड़ रुपए मिले थे. लेकिन इस बार प्रदेश को कुल 97 हजार 906 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 हजार करोड़
बजट-2024 में मध्य प्रदेश के लिए 10 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी दिए जाएंगे. मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार अगले पांच साल में 29 हजार 710 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली है. जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 19 हजार करोड़ की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, इसके अलावा 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग के शामिल हैं.
युवाओं को भी फायदा
बजट में मध्य प्रदेश के युवाओं को भी फायदा मिलेगा. बता दें कि प्रदेश में पहले से ही सीखो कमाओ योजना संचालित हो रही है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को काम भी दिया जाता है जबकि ट्रेनिंग भी दी जाती है. जिसके लिए सरकार की तरफ से स्टाइपेड दिया जाता है. वहीं बजट 2024-25 में भी सीखो कमाओ की तर्ज पर योजना देशभर में चलाने की घोषणा की गई है. इस योजना के जरिए 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड करने की तैयारी है. ऐसे में इस योजना का लाभ भी मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को बजट में काफी कुछ मिला है. प्रदेश को केंद्रीय करो में 11 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिला भविष्य में लाभ करेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में भी प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ेगी.
बजट 2024 : विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित है बजट- मुख्यमंत्री मोहन यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित केन्द्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। बजट में दैदिप्यमान भारत का भाव और महंगाई दर पर नियंत्रण की भावना स्पष्टत: परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केन्द्रित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश को भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाने का मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की संभावना निहित है। यह भी पढ़े -कांग्रेस पर बरसे नायब सिंह सैनी, कहा – इस बार भी खिलेगा ‘कमल’ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से महंगाई दर पर कन्ट्रोल करने की भावना है, वो परिलक्षित होती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक और महंगाई दर में स्थिरता हासिल की गई है। यह बजट भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। यह भी पढ़े -3 एक्सप्रेस-वे, गंगा नदी पर दो लेन पुल, 2400 मेगावाट का पावर प्लांट, एयरपोर्ट का विकास, बाढ़ से भी मिलेगा राहत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है। नयी टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50 हजार से 75 हजार रुपये, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए करने तथा 30 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह बजट विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति का आधार बन हर भारतीय की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रदेशवासियों की ओर से आभार प्रकट करते हुए अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया के लिए जारी संदेश में यह बात कही।
