नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना काल से ही गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देती आ रही है. अब तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में इस योजना को 2028 तक जारी रखने का बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की भी मंजूरी दे दी है.
लोथल परियोजना को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोथल परियोजना के बारे में आगे बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है.’ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ‘आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है. इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम हो जाएगी. इस योजना में केंद्र सरकार का कुल वित्तीय खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा और 100 फीसदी वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा.’
