भोपाल। निर्धन कैदियों का अर्थदंड अब केंद्र सरकार भरेगी। अर्थदंड न भर पाने के कारण जेलों में बंद निर्धन कैदियों को रिहा करने के लिए केंद्र सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धन कैदियों को वित्तीय सहायता दिए जाने की योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। शाह ने पत्र में ऐसे कैदियों की संख्या भी मांगी है कि जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाए गए अर्थदंड न भर पाने अथवा जमानत राशि वहन न कर पाने के कारण जेलों में बंद हैं।
एनजीओ अर्थदंड भरकर कराते हैं कैदियों को रिहा
मध्य प्रदेश की जेलों में निर्धनता के कारण अर्थदंड न भर पाने वाले कैदियों की रिहाई अी तक एनजीओ कराते रहे हैं। सबसे अधिक आवश्यकता एनडीपीएस एक्ट यानी मादक पदार्थ रखने या सेवन करने के आरोप में पकड़े गए कैदियों को होती है क्योंकि इसमें अर्थदंड राशि लाखों रुपयों में होती है।
प्रदेश में ऐसे 40 कैदी जो अर्थदंड न भरने के कारण काट रहे सजा
कैदियों को कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया जाता है। कारावास की सजा होने के बाद यदि अर्थदंड नहीं भरा जाता है तो कैदी को अतिरिक्त दो-तीन माह की सजा और जेल में काटनी पड़ती है। प्रदेश में निर्धनता के कारण अर्थदंड न भर पाने वाले 40 कैदी जेलों में बंद बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराने से ऐसे कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।
