नई दिल्ली| केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्द ही डीपफेक मुद्दे पर सोशल मीडिया मंचों से चर्चा करेगी। अगर मंचों ने इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आइटी अधिनियम के ‘सेफ हार्बर’ प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हाल ही डीपफेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किया था और प्लेटफार्मों ने जवाब भी दिया। लेकिन कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने में अधिक आक्रामक होना होगा।
क्या होता हैं डीपफेक
वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने की डीपफेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। वैष्णव ने कहा कि अगले 3-4 दिन में सभी सोशन मीडिया मंचों की एक बैठक करने जा रहे हैं। हम उन्हें इस पर विचार-मंथन के लिए बुलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मंच इसे (डीपफेक) रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करें और अपने तंत्र को साफ़ करें।
27 आइटी कंपनियों को पीएलआइ में मंजूरी
डेल, एचपी, फॉक्सकॉन और लेनोवो सहित 27 कंपनियों को आइटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारत आइटी हार्डवेयर कंपनियों को नीतिगत आकर्षणों और प्रोत्साहन योजनाओं से लुभा रहा है। इनमें से करीब 95 फीसदी यानी 23 कंपनियां पहले दिन से विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये कंपनियां 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
डीपफेक वीडियो से परेशान हैं पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के अपने संकल्प का भी जिक्र किया था। इसके साथ ही कहा कि ये केवल शब्द नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘डीप फेक वीडियो’ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटलीजेंस (AI) के दुरुपयोग करना गलत है। मीडिया को इस संकट के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ढेरों वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें वो गाना गाते और गरबा खेलते हुए दिखाई देते हैं।
