जयपुर। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें किसानों को फसलों के भाव यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कांग्रेस सरकार कानून बनाने की गारंटी देगी। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह जारी होने वाले चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस यह गारंटी लेकर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस हर पंचायत में दो लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने का वायदा भी कर सकती है। हर ग्राम पंचायत में स्टेडियम और ओपन जिम भी खोली जाएगी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स को मिलने वाली मुफ्त शिक्षा का दायरा बढ़ाते हुए इसमें पत्रकारों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों को प्लॉट दिए जाने वाली स्कीम जारी रहेगी, ताकि उनकी आवास समस्या का समाधान हो सके। राज्य के 13 जिलों के 80 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को 5 साल में पूरा किए जाने का वायदा भी किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में करीब एक साल तक चले किसान आंदोलन से प्रभावित होकर कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी देने का फैसला किया है। इस पर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के साथ ही केंद्रीय नेताओं की सहमति भी मिल चुकी है। हर ग्राम पंचायत में दो लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने का फैसला भी बड़ा है। बोर्ड-कॉरपोरेशनों में सभी पॉलिटिकल पद 100 दिनों में भर दिया जाएगा। इस बार 5 साल तक अधिकांश पद खाली रहने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई थी। सभी कार्यकर्ता मन से सरकार को रिपीट कराने में जुटें इसलिए यह गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा घोषणा पत्र में और भी कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी।
कांग्रेस सरकार रिपीट हुई तो 400 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडरः
इधर, भाजपा के उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने के वायदे पर वार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जवला योजना के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून में आने वाले परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। उन्होंंने भरतपुर की जनसभा में भी सोमवार को यह घोषणा की। गहलोत ने कहा कि हाल ही 10 गारंटियों के तहत उज्जवला योजना के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया गया है।
गहलोत की भाजपा नेताओं को चुनौती, काम पर बहस करेंः
वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को हिंदु-मुस्लिम बनाने और चुनाव के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी प्रीमियम एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वे मोदी, शाह और नड्डा को चुनौती देते हैं कि अगर दम है तो वे राजस्थान सरकार के कामों पर बहस करके बताएं। उनकी योजनाओं और फैसलों में कमी निकालकर बताएं। गहलोत ने कहा कि भाजपा के जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। वे काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। जबकि लोकतंत्र में काम के आधार पर वोट मांगे जाने चाहिए।
