बीआरएस केवल चुनाव प्रबंधन करती है, इनके नेता ना तो जनता से मिलते हैं, न समस्याएं सुनते- प्रियंका गांधी

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हैदराबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) केवल चुनाव प्रबंधन करती है और उन्होंने तेलंगाना के लोगों से सत्ताधारी पार्टी को यह दिखाने की अपील की कि वे बिक्री के लिए नहीं हैं। यदाद्री भोंगिर जिले के भोंगिर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीआरएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह अमीर हो गया है जबकि तेलंगाना के गरीब और गरीब हो गए हैं। उन्होंने कहा, “चुनाव के समय, वे चुनाव प्रबंधन करते हैं लेकिन लोगों को उन्हें बताना चाहिए कि वे बिक्री के लिए नहीं हैं।” कांग्रेस महासचिव ने लोगों से बीआरएस को यह दिखाने का आग्रह किया कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी थी और वे अब भी लड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 10 साल में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई और उसने देश की संपत्ति अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को सौंप दी. “बीआरएस तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी बन गई। इसके भ्रष्ट नेता अपने महलों में रहते हैं। वे लोगों से नहीं मिलते।”

प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की छह गारंटियों के बारे में बताते हुए उन्होंने लोगों से यह तय करने का आग्रह किया कि क्या वे अगले पांच साल का बीआरएस कुशासन चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी का जनता का शासन चाहते हैं।उन्होंने लोगों से आगाह किया कि अगर बीआरएस सत्ता में वापस आती है, तो भूमि और शराब माफिया का शासन जारी रहेगा, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, पेपर लीक जारी रहेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, राज्य कर्ज में डूब जाएगा और बीआरएस उनकी जमीनें छीनना जारी रखेगा। . उन्होंने आरोप लगाया कि 10 वर्षों के दौरान बीआरएस सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को तेलंगाना राज्य के गठन के समय बहुत उम्मीदें थीं, वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 महामारी ने छोटे व्यवसायों और मध्यम आय वाले परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं के सपने पेपर लीक के कारण चकनाचूर हो गए। यह कहते हुए कि बीआरएस नेता महलों और फार्महाउसों में बैठकर सरकार चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल अमीर व्यवसायों को लाभ पहुंचाना है।

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